देश में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(नालसा) ने एक नई राष्ट्रीय स्तर की युवा फिल्म प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का नाम ‘फ्रेम्स ऑफ जस्टिस’ रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं, खासकर कानून के छात्रों, के जरिए आम लोगों तक कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना है।

यह पहल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ के नेतृत्व में शुरू की गई है। प्रतियोगिता में देशभर के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागी 90 सेकेंड तक की रील या तीन मिनट तक की शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। वीडियो में कानूनी सहायता योजनाओं, न्याय तक पहुंच और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े विषय दिखाए जाएंगे। प्रविष्टियां एक तय प्रक्रिया के तहत भेजनी होंगी, वरना उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई फिल्मों में हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल जरूरी होंगे। विजेताओं को जोन स्तर पर पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चुनी गई फिल्में नालसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जाएंगी, जिससे ज्यादा लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंच सके।